कोरबा: राशन भंडारण-वितरण पर सख्त कलेक्टर, देरी पर कार्रवाई के निर्देश
कोरबा, । कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के भंडारण और वितरण में हो रही देरी को गंभीरता से लिया। फरवरी माह समाप्ति की ओर है, लेकिन कई सोसाइटियों में अब तक नियमित राशन वितरण नहीं हो पाया है। कहीं-कहीं हितग्राहियों का केवल फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, पर खाद्यान्न वितरण नहीं होने से आमजन परेशान हैं।
कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि सभी राशन दुकानों में समय पर भंडारण सुनिश्चित हो और प्राथमिकता से हितग्राहियों को वितरण किया जाए। सभी एसडीएम को खाद्य निरीक्षकों की बैठक लेकर समीक्षा करने तथा गड़बड़ी या गबन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
पीएमश्री विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार पर जोर
जिले के पीएमश्री विद्यालयों में नियुक्त नोडल अधिकारियों को भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने, विद्यार्थियों से चर्चा कर आवश्यकताओं की सूची तैयार करने और उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
तेंदूपत्ता संग्रहण की तैयारी 7 दिन में
ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए वन विभाग को 7 दिवस के भीतर सर्वेक्षण, कार्ड वितरण, बीमा, फड़ मुंशी व अभिरक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने कहा गया। संग्राहकों को पारिश्रमिक 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन उनके बैंक खाते में भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए।
आदिवासी क्षेत्रों के विकास की कार्ययोजना
अनुच्छेद 275(1) के तहत आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक, त्रिवर्षीय और पंचवर्षीय कार्ययोजना 15 अप्रैल से पूर्व शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, कृषि, पशुपालन, ईको-पर्यटन, पीवीटीजी बसाहटों में विकास कार्य को प्राथमिकता देने को कहा गया।
अन्य प्रमुख निर्देश
नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में 5 मार्च तक मोबाइल टॉवर स्थापना की जानकारी प्रस्तुत करें।
पीएम स्वनिधि, पीएम सूर्यघर, मातृत्व वंदना, आयुष्मान, आभा आईडी, सिकलसेल व गैर-संचारी रोग जांच में प्रगति लाएं।
पीएम आवास (शहरी/ग्रामीण) में जियो टैगिंग के बाद समय पर भुगतान सुनिश्चित करें, अधूरे आवास शीघ्र पूर्ण कराएं।
डीएमएफ अंतर्गत शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर जारी कर पंजी संधारण करें।
अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई करें।
जिले में अत्याधुनिक वृद्धाश्रम के लिए प्रस्ताव शासन को भेजें।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आमजन को समय पर खाद्यान्न मिलना ही प्राथमिकता है।
