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कोरबा भैसमुड़ा और करबितला में अवैध रेत खनन का बढ़ता कारोबार, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है खेल? जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर उठे सवाल

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भैसमुड़ा-करबितला में रेत का खेल! रोज 50-70 ट्रैक्टरों की आवाजाही, आखिर किसके इशारे पर चल रहा कारोबार?

 

तीन ट्रैक्टर चालकों ने स्वीकारा-नहीं है रॉयल्टी, तहसीलदार ने भी जताई अनभिज्ञता; खनिज विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

 

कोरबा।उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भैसमुड़ा और करबितला में रेत खनन और परिवहन का कारोबार तेजी से फलने-फूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुबह से शाम तक रेत से लदे ट्रैक्टरों की आवाजाही लगी रहती है। प्रतिदिन करीब 50 से 70 ट्रैक्टरों के परिवहन का दावा किया जा रहा है। यदि यह आंकड़ा सही है तो सवाल लाजिमी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस कारोबार की निगरानी कौन कर रहा है और जिम्मेदार विभागों को इसकी भनक क्यों नहीं है?

 

तीन ट्रैक्टर चालकों ने रॉयल्टी नहीं होने की कही बात

 

मामले की पड़ताल के दौरान मौके पर रेत परिवहन में लगे तीन ट्रैक्टर चालकों से रॉयल्टी के संबंध में जानकारी मांगी गई। बताया गया कि उनके पास रॉयल्टी नहीं है। यह स्थिति गंभीर है। हालांकि, पूरे मामले की पुष्टि के लिए वाहनों के दस्तावेज, खनन स्थल और परिवहन की अनुमति की आधिकारिक जांच जरूरी है। यदि बिना वैध दस्तावेजों के रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है तो यह सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ नियमों की खुली अनदेखी का मामला हो सकता है।

 

सड़कों पर बढ़ा दबाव, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा

 

रेत परिवहन में लगे ट्रैक्टरों की लगातार आवाजाही का असर ग्रामीण सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। भारी वाहनों के दबाव से सड़कें बदहाल हो रही हैं। जिन रास्तों का उपयोग ग्रामीण रोजमर्रा के आवागमन के लिए करते हैं, उन्हीं सड़कों पर रेत परिवहन का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सड़क क्षति और आम नागरिकों की परेशानी के लिए जवाबदेही तय करना भी जरूरी हो गया है।

 

तहसीलदार को जानकारी नहीं, फिर कौन रख रहा निगरानी?

 

इस मामले में बरपाली तहसीलदार से संपर्क कर क्षेत्र में रेत खनन और परिवहन की जानकारी मांगी गई। इस पर उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है और पूछकर बता सकते हैं। सवाल यह है कि जब क्षेत्र में कथित तौर पर प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर रेत का परिवहन कर रहे हैं, तब स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था कहां है?

 

जांच हुई तो खुल सकता है रेत कारोबार का पूरा नेटवर्क

 

भैसमुड़ा और करबितला में रेत का उत्खनन कहां से हो रहा है? क्या खनन के लिए वैध अनुमति है? परिवहन में लगे ट्रैक्टरों के पास रॉयल्टी पर्ची और अन्य जरूरी दस्तावेज हैं या नहीं? प्रतिदिन कितनी रेत निकाली और बेची जा रही है? इस कारोबार से किसे लाभ पहुंच रहा है? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब मौके पर जांच से ही सामने आ सकता है।

 

अब खनिज विभाग की कार्रवाई का इंतजार

 

मामले में जिला प्रशासन और खनिज विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर खनन स्थलों का निरीक्षण करें, ट्रैक्टरों के दस्तावेजों की जांच करें और अवैध उत्खनन या परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और सरकारी राजस्व के नुकसान की आशंका के बीच विभागीय चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच करता है या भैसमुड़ा और करबितला में रेत का कथित कारोबार इसी तरह बेखौफ चलता रहेगा।