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Korab 7 वर्षीय भव्या जोशी को न्याय दिलाने कांग्रेस ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र,

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7 वर्षीय भव्या जोशी को न्याय दिलाने कांग्रेस ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, दोषी को फांसी और परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की

 

 

 

 

 

 

 

कोरबा। बालको थाना क्षेत्र के ग्राम रजगामार में 7 वर्षीय मासूम भव्या जोशी के साथ हुई जघन्य घटना और हत्या के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष मनोज चौहान के नेतृत्व में 23 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने मामले में दोषी को फांसी की सजा देने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने और 90 दिनों के भीतर फैसला सुनाने की मांग की है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और 90 दिनों में फैसले की मांग

 

राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने मामले की त्वरित सुनवाई कर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा दोष सिद्ध होने पर दोषी को कानून के अनुसार कठोरतम सजा देने की मांग की गई है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर समाज का विश्वास मजबूत हो सके।

पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की मांग

 

मासूम भव्या जोशी के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने शासन से 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि बेटी को खोने का दुख असहनीय है। ऐसे कठिन समय में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, सामाजिक संबल और न्याय दिलाना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बच्चियों की सुरक्षा पर उठाए सवाल

 

जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष मनोज चौहान के नेतृत्व में उठाई गई इस मांग के जरिए कांग्रेस ने बच्चियों की सुरक्षा और जघन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पार्टी ने मांग की है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाए और पीड़ित परिवार को राहत उपलब्ध कराई जाए।

 

अब निगाहें शासन-प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं। मासूम भव्या जोशी के परिवार को न्याय दिलाने, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा।